समितिच्या आदेशात सुधारना व कालबद्धतेचि मागणी; आंदोलन चालूच
मुंबई : २१ डिसेंबर
मुंबईतील माहुल क्षेत्रामध्ये ज्यांना मरणाच्या दारात काही वर्षांपासून ढकलून दिले, त्या माहूलच्या रहिवाशांचे धरणे आंदोलन मुंबईतील इतर गरीब वस्त्यांच्या प्रतिनिधींसह १५ डिसेंबर पासून आझाद मैदान येथे सुरु आहे. हे आंदोलन सुरु असतानां बऱ्याच घटना घडल्या. काही मृत्यू झाले, कुणाला लखवाचा विकार झाला, काहींना रात्रभर मैदानातून रेल्वेस्टेशनवर पोलिसांनी हलविल्यावर इस्पितळामध्ये दाखल करावे लागले. पण, आजही आमचे स्त्री- पुरुष आणि काही लहान मुलं देखील इथे डटून आहेत.
या दरम्यानच्या काळामध्ये एक विशेष घटना घडली, ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांकडून. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी १२ नोव्हेंबरला मंत्रालयात माहूलच्या रहिवाश्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय दिला गेला कि, कुर्ला एचडीआयएल येथे विमानतळ विस्तारामध्ये ज्यांची घरे तोडली गेली त्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी जी घरे बांधण्यात आली होती, ती घरे दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रिकामी आहेत. ती घरे माहुलमध्ये पुनर्वसित करण्यात आलेल्या ५,५०० कुटुंबाना देता येतील. त्या बैठकीचे इतिवृत्त देखील हातामध्ये आले आहे. मात्र त्यावर बैठकीनंतर चार दिवसांत मुख्यमंत्र्यांकडून जे शिक्कामोर्तब होणार होते ते झाले नाही. त्यामुळे कॅबिनेट मध्ये राजकारण कुठल्या पातळीवर चालले आहे, याचा विचार केल्यावर बऱ्याच गोष्टी पुढे आल्या आहेत. अगदी शिवसेनेने यात पुढाकार घेतला, युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे आणि म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी जी ३५० घरे देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र त्याला देखील मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तरीसुद्धा ती घरे माहुलवासीयांना देण्याचा निर्णय म्हाडाने जाहीर केला. याचे जीवन-मरणाचा लढा लढणाऱ्या विस्थापितांनी स्वागतच केले.
यानंतरही राज्य सरकारने हालचाल केलीच नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी १५ डिसेंबरला मंत्रालयावर ७,००० लोकांचा मोर्चा आला असताना सुद्धा मुलाखत दिली नाही, तेव्हा आझाद मैदानावर हे धरणे आंदोलन चालूच राहीले. राज्य सरकारने या विषयी आजपर्यंत काय केले आहे? हे विचारण्याची गरज होती व आहे कारण, ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले होते कि, माहुल हे राहण्यायोग्य ठिकाण नसल्याने तेथून पुनर्वसितांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतरण करा. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक दिवशी माहुलमधील मृत्यूंची संख्या वाढत चाललेली आहे, प्रत्येक घराघरामध्ये लोकांना आजार झालेले आहेत. अशा परिस्थतीमध्ये लोकांनी आपल्या जगण्या मरण्याचा संघर्ष करणाऱ्या या नागरिकांनी चर्चेच्या अंतिमतः प्रत्येक वेळी हाच निर्णय घेतला कि, राज्य सरकारला न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावेच लागेल, त्याशिवाय हे आंदोलन थांबवले जाणार नाही.
गेली ५६ दिवस, आधी विद्याविहारच्या फूटपाथवर आणि आता आझाद मैदानावर बसलेल्या लोकांना शेवटी आज मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी निमंत्रण दिले, त्यातही अशी आत ठेवली, कि,जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, म्हणजेच मेधा पाटकर आणि बिलाल खान यांना सोबतीला न घेता आपण यावे, तेव्हाच आपण चर्चा करू. ते आम्ही अगदी आनंदाने मान्य केले. कारण येथील प्रत्येक कार्यकर्ता आणि कार्यकर्ती ही माहुल मधील वस्तुस्थिती आणि कागदपत्रे यांचे जाणकार आहेत. सरकारला जर असे वाटत असेल कि, बाहेरच्या लोकांच्या हस्तक्षेपाने आंदोलन होतं, तर न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी जसं म्हटलं कि, मागच्या मुख्य न्यायाधीशांवर भारताच्याही बाहेरचा हस्तक्षेप आणि दबाव होता तसे काही आंदोलनामध्ये नसते आणि सर्वांच्या सहमतीने सामूहिक नेतृत्वाने निर्णय होऊन आंदोलन पुढे जात असतं, हे सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना ठणकाहून सांगण्याची आम्हाला गरज वाटली.
मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांना भेटून आलेल्या आमच्या टीमपुढे मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रस्ताव ठेवला कि, माहूलच्या एकंदरीत परिस्थितीबाबत विचार करता बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्याविषयी विचार करता या लोकांना एकत्रित पणे कुठेही स्थलांतरित करता येणार नाही. मात्र ज्या ठिकाणी घरे उपलब्ध असतील तिथे आम्ही देण्याचा प्रयत्न करू. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी हे मान्य केले कि, माहुल हे ठिकाण राहण्यायोग्य नाही व तेथून लवकरात लवकर नागरिकांना हलविण्यात . या बैठकीमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद व आयआयटी, मुंबईच्या अहवालाचाही उल्लेख केला. मात्र जोपर्यंत मुख्यमंत्री हे लिखितमध्ये देत नाहीत आणि ५,५०० नागरिकांना घरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील.
मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले कि, गृहनिर्माणाशी संबंधित चार प्राधिकरणाची एक समिती गठीत करावी त्या आदेशाची प्रत भाजपचे सचिव पांडे यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिली. हाती आलेल्या आदेशानूसार महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीमध्ये एमएमआरडीए चे व शहर विकास विभागाचे उच्च अधिकारी सामील होणे अत्यंत आवश्यक आहे.या समितीस दोन कार्यकक्षा आखून दिलेल्या आहेत. परंतू काल मर्यादा घातलेली नाही. मूख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधि भाजपचे सचिव संजय पांडेजी आदेशाची प्रत घेऊन आले त्यानूसार महानगरपालिका, पर्यावरण विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण, म्हाडा आणि शहर विकास विभागाचे प्रतिनिधि समितीमध्ये आहेत. एमएमआरडीए कडे हजारो घरे उपलब्ध आहेत. त्यामूळे एमएमआरडीएला या प्रक्रियेतून बाहेर का ठेवले हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा संदेश मूख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भाजपच्या सचिवांवर आंदोलनकर्त्यांनी सोपवली आहे. तसेच त्यांनी याबाबत अक जोडआदेश काढावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
सोमवारीच पहिली बैठक व्हावी व लवकरात लवकर आपापल्या प्राधिकरणाकडे उपलब्ध सदनिकांची माहिती प्रत्येकाने सादर करून पुढील प्रक्रिया व्हावी, ही अपेक्षा आहे. मात्र आंदोलनकारी सामूहिक नेतृत्वाने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर व बिलाल खान या कार्यकर्त्यांना चर्चेतून बाहेर ठेवण्याचा निषेध व्यक्त करून प्रक्रियेचाच नव्हे तर जगण्यामरण्याचा मूद्दा म्हणून मूख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णयही जाहीर केला.माहूलवासियांकडून मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेलेल्या प्रतिनिधि मंडळामध्ये रेखा गाडगे, नंदू शिंदे, अशोक म्हसकर आणि अनिता ढोले यांचा समावेश होता.